उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर आरोपी तय समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देता है, या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार आगे की कार्यवाही शुरू करेगी। सूबे के विभिन्न जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को भेजे गए इन नोटिसों में उनकी निजी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई है।
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