केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 2015 में बदलाव करने पर विचार कर रही। बदलाव में जघन्य अपराध की श्रेणी को फिर से वर्गीकृत किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंत्रियों की बैठक में इसपर चर्चा हुई।
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