चर्चा है कि बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में सदन में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल सकती है और अगले महीने होने वाले बजट सेशन में असेंबली में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है।
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