'आप' के 2015 में सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी दी जा रही थी। इसके बाद अगस्त 2019 से तो राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक की खपत पर बिल पूरी तरह माफ कर दिया, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिल पर छूट का ऐलान किया गया।
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