बजट में सरकार डिविडेंड को कुल इनकम का हिस्सा माने जाने का ऐलान कर सकती है। इसके एवज में सरकार कंपनियों को राहत देते हुए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। फिलहाल डिविडेंड पर 20.55 फीसदी डीडीटी लगता है।
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