शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि यदि केस के फर्जी होने का संदेह होता है तो फिर ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत का प्रावधान होना चाहिए। बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी ऐक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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