असम एनआरसी में जगह नहीं पाए 19 लाख से अधिक लोगों के पास अब फॉरन ट्राइब्यूनल से राहत की उम्मीद ही बची है। एफटी भी जिन्हें भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर देगा, उन्हें कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत भी संरक्षण नहीं मिल पाएगा क्योंकि भारत उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है।
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