मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को कानूनी दर्जा देने के लिए टाउन वेंडिंग कमिटियों का गठन कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में 28 कमिटी बनाई गई हैं। हर कमिटी में 30 सदस्य हैं।
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