मराठा कोटे से टूटी 50% की दीवार, छिड़ेगी नई रार?

आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण के साथ ही महाराष्ट्र में आरक्षण 70 फीसदी तक पहुंच गया है। इस आदेश से अब आरक्षण को लेकर नई चीजें सामने आ सकती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा तय की थी।

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