केंद्र सरकार ने कंप्यूटर की निगरानी से संबंधित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था।
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