भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई. वी. रेड्डी का कहना है कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में कटौती तथा राजकोषीय घाटा बढ़ने देने के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के लिए इस तरह की योजना को क्रियान्वित करना मुश्किल होगा, क्योंकि वे वित्त और कर्ज सीमा के लिए काफी हद तक केंद्र पर निर्भर होते हैं।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2UjE6Mn
No comments:
Post a Comment