सरकार जब अगले पांच वर्षों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ डॉलर और अगले 8 वर्षों में 10 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर ले जाने का सपना देख रही है, तब इकॉनमी के बड़े सेक्टर्स नए रोजगार पैदा करने में असक्षम दिख रहे हैं।
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